राज्य में अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने का स्पष्ट संदेश दिया है। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व समाहरण लक्ष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा और खनन कार्य पूरी तरह वैध, पारदर्शी एवं जनहित में ही संचालित होगा।
उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को खान एवं भू-तत्व विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय सचिव देवेश सेहरा, निदेशक मनेश कुमार मीणा, अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद, सहायक निदेशक, सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
100 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश
बैठक में सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व समाहरण लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने पाया कि पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया जैसे कुछ जिले लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। ऐसे जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों की पृथक समीक्षा के लिए निदेशक मनेश कुमार मीणा को निर्देशित किया गया। साथ ही सभी जिलों को तीन दिनों के भीतर राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा गया।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि ईंट भट्टों से खनन समेकित शुल्क जमा कराने के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
कार्य में कोताही और अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए दरभंगा जिले के खनिज विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं खान निरीक्षक के विरुद्ध लगे आरोपों की गहन समीक्षा के बाद निलंबन का निर्देश दिया गया। विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्तर पर संरक्षण या समझौते की प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
जिला स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए सभी खान निरीक्षकों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम
अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्यभर में खान एवं भू-तत्व विभाग के सहयोग हेतु 400 पुलिस बल की तैनाती के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा। इसके अलावा सहयोग न करने वाले थानों की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बालू घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, अनिलामित बालू घाटों की शीघ्र नीलामी और जब्त बालू का 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया। ईंट भट्टों और बालू घाटों में कार्यरत कर्मियों को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया, ताकि उन्हें रोजगार से जुड़े सभी लाभ मिल सकें।
जागरूकता शिविर का आयोजन
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भंडारण अनुज्ञप्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खान एवं भू-तत्व विभाग द्वारा 29 दिसंबर और 16 जनवरी को विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अंत में कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों का दोहन पूरी तरह वैध, पारदर्शी और जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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