रांची: झारखंड की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) इस समय गंभीर विश्वास संकट से जूझ रही है। राज्य के लाखों गरीब परिवारों को बीते करीब 11 महीनों से चीनी, दाल और नमक जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं नहीं मिल सकी हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की रसोई पर पड़ा है और सरकारी राशन व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दाल और नमक की आपूर्ति को लेकर राहत के संकेत
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से संकेत दिए गए हैं कि दाल और नमक की आपूर्ति जल्द शुरू हो सकती है। विभाग के अनुसार दाल की खरीद प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और यदि सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो अगले 10 दिनों के भीतर दाल पीडीएस दुकानों तक पहुंच सकती है। नमक को लेकर भी फिलहाल किसी बड़ी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा की जानकारी सामने नहीं आई है।
चीनी बनी सबसे बड़ी चुनौती
पीडीएस व्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या चीनी को लेकर बनी हुई है। पिछले चार से पांच महीनों में तीन बार टेंडर निकाले गए, लेकिन हर बार आपूर्तिकर्ताओं की ओर से कोई रुचि नहीं दिखाई गई। टेंडर प्रक्रिया के लगातार विफल होने से चीनी का वितरण पूरी तरह ठप है। इसका सीधा असर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों पर पड़ा है।
लाखों AAY लाभुक प्रभावित
राज्य में लगभग 8.8 लाख अंत्योदय कार्डधारी परिवार हैं, जिनसे जुड़े 33 लाख से अधिक लाभुक चीनी से वंचित हैं। लंबे समय से चीनी नहीं मिलने के कारण इन परिवारों को बाजार से महंगे दाम पर खरीदारी करनी पड़ रही है, जिससे उनका घरेलू बजट बिगड़ गया है।
उच्च स्तर पर पहुंचा मामला, नए विकल्पों पर मंथन
सूत्रों के अनुसार दाल और नमक के वितरण का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, जबकि चीनी को लेकर सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है। इस मुद्दे को विभाग ने उच्च स्तर पर रखा है ताकि जल्द से जल्द कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।
डीलरों की बढ़ती परेशानी
पीडीएस दुकानदारों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। बीते आठ महीनों से कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण कई डीलर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कुछ दुकानदारों का तो 13 से 15 महीने तक का कमीशन लंबित बताया जा रहा है। इससे पीडीएस की जमीनी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और वितरण प्रणाली और कमजोर होती जा रही है।
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